उत्तराखंड सरकार का नए साल पर तोहफा, कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी

नए साल पर उत्तराखंड को मिले कई तोहफे, धामी कैबिनेट में 26 प्रस्तावों पर लगी मुहर

नए साल के मौके पर उत्तराखंड सरकार ने प्रदेशवासियों को कई तोहफे दिए हैं। साल के अंतिम दिन धामी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने नए साल के मौके पर प्रदेश की जनता के हक में कई अहम निर्णय लिए हैं। देहरादून में हुई कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।

कैबिनेट की बैठक में अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले 10% सरचार्ज को स्थगित कर दिया गया है। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया है। वहीं मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल को उनकी छुट्टियों में जोड़ने का भी फैसला हुआ है।

सरकार ने राज्य के सभी महाविद्यालयों में और हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में करीब 214 पदों पर योग प्रशिक्षकों को आउट सोर्स के माध्यम से रखने का निर्णय लिया है। अतिथि शिक्षकों के महिला कर्मचारियों को भी मातृ अवकाश देने पर सहमति बनी है। नगर निकायों के क्षेत्र में विस्तार किया गया है।  इसी प्रकार नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट बैठक में वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना में आंशिक संशोधन करके यह तय किया गया है कि हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डीटीडीसी ( जिला पर्यटन विकास समिति) का गठन किया जाएगा। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में संशोधन किया गया है।केदारनाथ में बनने वाले भवनों के निर्माण में नियम से छूट देने का फैसला किया गया है। उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। वहीं उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग, की संशोधित नियमावली को भी मंजूरी मिली।

 जीतपुर नेगी कॉलोनी को नगर निगम हल्द्वानी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। जीएमवीएन के कर्मचारियों को संविदा के आधार पर सम्मिलित किया जाएगा। एलटी में 25 फीसदी सीट बढ़ाने के निर्णय पर सीएस रिपोर्ट सौपेंगे। मसूरी के सेवाय होटल में हैलीपैड बनाने की अनुमति दी गई है।इसी क्रम में सुल्तान-आदमपुर को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है।