केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी, महामारी के मद्देनजर प्रतिबंधों में करें संशोधन

राज्य टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-वैक्सिनेशन और कोरोना अनुरूप व्यवहार का नियम लागू कर सकते हैं

देशभर में अब कोरोना मामलों में कमी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महामारी के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखा है। जिसमें महामारी के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबंधों की फिर से समीक्षा करने के लिए कहा है। अब देश में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों में प्रतिबंधों की समीक्षा करने के साथ-साथ उसमें संशोधन भी करना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि ऐसे में जरूरत पड़े तो वे अतिरिक्त प्रतिबंधों को हटा भी सकते हैं। 

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने साथ ही कहा है कि दुनियाभर में कोरोना की बदली स्थिति देखी जा रही है। ऐसे में कोरोना को रोकने के लिए जो सख्त नियम लागू किए गए थे, उनकी समीक्षा हुई है। इसी के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 10 फरवरी 2022 से नए नियम लागू कर दिए हैं। नई गाइडलाइंस में विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य क्वारंटीन के नियम को भी खत्म कर दिया गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि साल के शुरुआती महीनों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नियम लागू किए गए थे। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों ने एयरपोर्ट्स और राज्य की सीमाओं पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि, जहां स्वास्थ्य प्रबंधों को चुस्त रखना जरूरी है, वहीं राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही और आर्थिक गतिविधियों में कोई रुकावट न आए ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है। 

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने यह भी कहा कि “मौजूदा समय में देश में कोरोना मामलों में कमी देखी जा रही है। इसलिए राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यही बेहतर होगा कि वे अतिरिक्त प्रतिबंधों की समीक्षा करें। और इनमें संशोधन करें या फिर इन्हें हटा दें। हालांकि, राज्यों को अपने यहां आने वाले मामलों की निगरानी भी जारी रखनी चाहिए। वे चाहें तो कोरोना को रोकने के लिए पांच चरण की नीति अपना सकते हैं। इसके तहत राज्य टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट-वैक्सिनेशन और कोरोना अनुरूप व्यवहार का नियम लागू कर सकते हैं।