केंद्र सरकार ने किसानों की कुछ मांगों पर जताई सहमति, पराली कानून और एमएसपी को लेकर लिया फैसला

कृषि मंत्री ने कहा–किसानों की कुछ मांगों से सरकार सहमत।

तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद किसानों का आंदोलन जारी था क्योंकि किसानों का कहना था कि उनकी अन्य मांगों को लेकर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन अब सरकार ने आंदोलनकारी किसानों की कुछ मांगों को भी मान लिया है। केंद्र सरकार ने अब किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने को अपराध बताने वाले कानून को भी समाप्त करने का फैसला किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी के गठन को मंजूरी दी है।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मामलों को लेकर कहा कि, यह प्रक्रिया राज्य विशेष के अधिकार क्षेत्र में आती है अतः राज्य सरकारें ही फैसला करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का फैसला लेते हुए बड़ा दिल दिखाया है। इसके बाद अब इन विरोध प्रदर्शनों का कोई महत्व नहीं है। अब किसानों को भी बड़ा दिल दिखाते हुए अपने घरों को वापस लौट जाना चाहिए।

जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, “तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद मैं समझता हूँ कि अब आंदोलन का औचित्य नहीं रहा। इसलिए मैं किसान संगठन और किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपना आंदोलन समाप्त करें। बड़े मन का परिचय दें और प्रधानमंत्री की घोषणा का आदर करते हुए अपने घरों को लौटें।”

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी को लेकर कमेटी के गठन का ऐलान किया है। इस कमेटी में किसान संगठन के लोग भी शामिल होंगे। इसके जरिए एमएसपी को लेकर किसानों की मांग पूरी होगी। उन्होंने बताया कि तीनों कृषि कानूनों को वापसी वाला विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में पेश किया जाएगा।