क्रिप्टो करेंसी को लेकर राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने कहा- टैक्स लगाना सरकार का अधिकार

इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी को वैधता प्रदान करना नहीं है।

शुक्रवार को बजट 2022 पर चर्चा के दौरान एक बार फिर क्रिप्टो करेंसी का मुद्दा उठा। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के लेन-देन में जो फायदा हो रहा है उस पर टैक्स लगाना सरकार का अधिकार है। इस पर रोक लगाने के बारे में फैसला विचार-विमर्श के आधार पर लिया जाएगा।

राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि ना तो वे फिलहाल देश में क्रिप्टो करेंसी को वैध करने जा रही हैं और ना ही क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने जा रही हैं। इस पर रोक लगाने के बारे में फैसला या अंतिम निर्णय विचार-विमर्श करने के बाद ही होगा। क्रिप्टो करेंसी से होने वाले फायदे पर टैक्स लगाने को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि इस पर टैक्स लगाने का मतलब ये कतई नहीं है कि इसे वैध कर दिया गया है। इसे वैलिड करना या नहीं करना, अलग सवाल है। लेकिन हमने टैक्स लगाया है क्योंकि यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। 

गौरतलब है कि निर्मला सीतारमण ने फरवरी माह की पहली तारीख को संसद में बजट 2022 पेश करते हुए क्रिप्टो करेंसी से होने वाले फायदे पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा था कि केवल आरबीआई की तरफ से जारी ‘डिजिटल रुपी’ को ही देश में डिजिटल करेंसी की मान्यता दी जाएगी।

इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बजट में तकनीक को प्राथमिकता दी गई है। इसका एक उदाहरण कृषि में सुधार करने और उसको मॉडर्न बनाने के लिए ड्रोन को लाना है। स्टॉर्टअप को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हमने देखा कि देश में जिस मजबूती के साथ स्टॉर्टअप आ रहे हैं ऐसा विश्व में कहीं नहीं हुआ।