धामी कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के प्रस्ताव पर लगी मुहर

गोवा के बाद समरूप नागरिक संहिता लाने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड

उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ लेने के बाद गुरुवार को पहली बार कैबिनेट बैठक हुई जिसमें पार्टी संगठन ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सरकार का दृष्टि-पत्र सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि जनता ने बीजेपी और बीजेपी के दृष्टि-पत्र पर भरोसा जताया है। अतः अब सरकार जनता के इस भरोसे पर पूरी तरह से खरी उतरेगी।

प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य को विकास की दिशा मिली है। उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्य प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हमने जो संकल्प प्रदेश की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे थे, उन्हीं पर राज्य सरकार को जनता का आशीर्वाद मिला और राज्य में दोबारा बीजेपी सरकार सत्ता में आई। राज्य सरकार जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संकल्प बद्ध है। 

वहीं कैबिनेट की पहली बैठक में एक अहम फैसला भी लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने चुनाव से पहले यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाने का वादा किया था। उत्तराखंड ऐसा राज्य है जो कि दो-दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा है। ऐसे में, सामाजिक समरसता के लिए काफी जरूरी है कि उत्तराखंड में ऐसा कानून हो जो सभी के लिए समान हो।

इसके दृष्टिगत, शीघ्र ही प्रबुद्ध लोगों और विधि विशेषज्ञों को मिलाकर हम एक समिति बनाएँगे। यह कमेटी कानून का ड्राफ्ट तैयार करेगी। संविधान कि आर्टिकल 44 के तहत राज्य को ऐसा कोड बनाने का अधिकार है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने तय किया है कि जल्द ही इसे लागू करेंगे। उल्लेखनीय है कि गोवा के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लाएगा। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि विधानसभा सत्र का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के पास विचाराधीन है।