मोदी कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले, किसानों को राहत देते हुए डीएपी पर सब्सिडी को 5 गुना बढ़ाया

नक्सल प्रभावित इलाकों में बेहतर संचार सुविधा के लिए 4G में बदलेगी 2G मोबाइल सेवा

बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में जम्मू कश्मीर में हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है। दूसरी ओर किसानों को भी बड़ी राहत देते हुए डीएपी पर सब्सिडी को 5 गुना बढ़ा दिया है। अब महंगाई के कारण बढ़ती हुई कीमतों का बोझ किसानों पर नहीं पड़ेगा। डीएपी के एक बैग की कीमत पहले की तरह 1,350 रुपये ही रहेगी।

 सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि महंगाई के दौर में पीएम मोदी ने किसानों को राहत देने के लिए डीएपी पर सब्सिडी को 5 गुना बढ़ाकर 2,501 रुपये कर दिया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 से 2021 में डीएपी के एक बैग पर 512 रुपये की सब्सिडी थी। अगर सब्सिडी ना हो तो एक बैग की कीमत 3,851 पड़ेगी।

 अनुराग ठाकुर ने कहा कि डीएपी पर मिलने वाली इस राहत से किसान कृषि संबंधित उपकरण, अन्य खाद बीज भी खरीद सकते हैं। वही बैठक में रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी गारंटी मुक्त ऋण योजना पीएम स्वनिधि दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई है। कैबिनेट की बैठक में अन्य महत्वपूर्ण फैसला नक्सल प्रभावित इलाकों में 2G मोबाइल सेवा को उन्नत कर 4G में बदलने का किया गया है। इस पर 2,426 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

वहीं जम्मू-कश्मीर में 4526.12 करोड़ की लागत से एक और जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसमें 540 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा और 2,700 लोगों को भी रोजगार मिलेगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में 2G मोबाइल के 4G मोबाइल में तब्दील करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इससे दूरसंचार संपर्क में सुधार आएगा। उचित तरीके से इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि इससे आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारे प्रयासों में गति आएगी। यह परियोजना 10 राज्यों के नक्सल प्रभावित इलाकों में फैली है। परियोजना को पूरा करने का जिम्मा सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को दिया गया है।

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