पापुलर ऑफ इंडिया (PFI) पर लग सकता है प्रतिबंध

केंद्र सरकार जल्द अधिसूचना जारी करेगी

केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई को लेकर जल्द ही बड़ा ऐलान किया जा सकता है। संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहने वाले संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर केंद्र सरकार जल्द ही प्रतिबंध लगा सकती है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, पिछले सप्ताह रामनवमी के दौरान भारत के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा और सांप्रदायिक तनाव में भी पीएफआई की भूमिका सामने आई है।

जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए अगले सप्ताह नोटिफिकेशन जारी करके इस आशय की घोषणा की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि विवादास्पद संगठन पीएफआई पहले से ही कई राज्यों में गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है। लेकिन केंद्र सरकार अब इसे केंद्रीकृत नोटिफिकेशन के जरिए पूरे देश में प्रतिबंधित करने वाली है।

 पीएफआई की स्थापना 2006 में की गई थी और तभी से यह संगठन विभिन्न असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी कार्यों में संलिप्त रहने के कारण जांच के दायरे में आता रहा है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के पास इस संगठन को प्रतिबंधित करने के लिए काफी सबूत मौजूद हैं। प्रवर्तन निदेशालय और एनआईए दोनों ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करते हुए खुफिया रिपोर्ट दी है।

 राष्ट्रीय जांच एजेंसी डोजियर के अनुसार पीएफआई स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही बदला रूप है। उल्लेखनीय है कि एसआईएमआई (SIMI) को संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमलों के बाद 2001 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। एनआईए ने बताया कि दोनों संगठनों के बोर्ड में एक ही लोग शामिल रहे हैं।

साल 2020 में पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई के 6 सदस्यों को आरएसएस कार्यकर्ता वरुण भूपालम की हत्या के प्रयास के सिलसिले में भी गिरफ्तार किया गया था। वहीं प्रसिद्ध दक्षिणपंथी विचारक और बेंगलुरु दक्षिण से बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्य की हत्या करने की योजना भी इसी संगठन ने बनाई थी। इन सब के बाद केंद्र सरकार ने पीएफआई को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर घोषणा कर दी जाएगी।