कैबिनेट में तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मिली मंजूरी, अब संसद में पेश होगा प्रस्ताव

दिल्ली में कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों को मिली मंजूरी, तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर…अन्न योजना की बढ़ाई अवधि

दिल्ली में बुधवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमे तीनों कृषि कानूनों की वापसी को मंजूरी दे दी गई है। अब इसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा जो 29 नवंबर से शुरू होने वाला है। कैबिनेट की बैठक के दौरान और भी कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। 

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को देश को संबोधित करते समय तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। वहीं आंदोलनकारी किसानों से घर वापस लौटने की अपील भी की थी।

कैबिनेट की बैठक के दौरान दूसरा अहम फैसला प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना को बढ़ाने का किया गया। अब इस योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौरान गरीब लोगों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। जिसे अप्रैल 2020 से तीन महीने के लिए ही शुरू किया गया था। इसके बाद इसकी अवधि कई बार बढ़ाई जा चुकी है।