गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई उच्चस्तरीय बैठक, आतंकवाद के बढ़ते खतरे को लेकर हुई चर्चा

बैठक में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया विभागों के प्रमुख रहे मौजूद

देश की सुरक्षा के लिए उभरते खतरों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अहम बैठक बुलाई। इस उच्चस्तरीय बैठक में सेना के खुफिया विभाग, वित्त मामलों की खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ-साथ सभी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के प्रमुख मौजूद रहे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक इस उच्चस्तरीय बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा की गई।

इस बैठक में आतंकवाद के बढ़ते खतरे और वैश्विक आंतकी संगठनों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही नारको-टेररिज्म,अपराधी-आतंकवादियों के सांठ-गांठ, साइबरस्पेस के गलत इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में केंद्रीय और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बिठाने की बात कही।

गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए नियमावली जारी की है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने साइबर अपराधों पर रोक लगाने और लोगों को इस तरह के अपराधों के बारे में आगाह करने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी) का न्यूजलेटर जारी किया। यह नियमावली और न्यूजलेटर गृह मंत्रालय के साइबर एवं सूचना सुरक्षा प्रभाग (सीआईएस) का हिस्सा है। इसमें क्या करें क्या न करें, साइबर स्वच्छता और त्रैमासिक न्यूजलेटर साइबर प्रवाह शामिल हैं।

हाल ही में जम्मू-कश्मीर से सामने आई घुसपैठ की ख़बरों और सेना पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय ने यह बैठक की है। गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में जम्मू-कश्मीर में आतंकियों ने लगातार सेना के जवानों पर हमले किए। जिसमें सेना के कई जवान और पुलिसकर्मी वीरगति को भी प्राप्त हुए हैं। हालांकि सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया। लेकिन बार-बार घाटी से सामने आ रही घुसपैठ की ख़बरें सरकार की चिंता को और बढ़ा रही हैं। इसीलिए अब गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों पर रोकथाम लगाने हेतु नियमावली जारी कर दी है।